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उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम! शीतकालीन तीर्थयात्रा अब साल के 12 महीने तक चलेगी

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Posted On:Thursday, January 9, 2025

देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन तीर्थयात्रा पहल के विस्तार का खुलासा किया। उत्तराखंड की शीतकालीन तीर्थयात्रा अब साल भर चलने वाली होगी। सीएम धामी ने बुधवार को यह घोषणा की। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, “आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में, हमारी डबल इंजन सरकार ने शीतकालीन तीर्थयात्रा शुरू की है। अब उत्तराखंड में तीर्थयात्रा 6 महीने के बजाय पूरे 12 महीने आयोजित की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है। धामी ने कहा, “श्रद्धालुओं को शीतकालीन सीट चारधाम की यात्रा करके आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है और साथ ही, सर्दियों के मौसम को देखते हुए, राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है।”

इससे उत्तराखंड के पर्यटन में क्या बदलाव आएगा?

इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कदम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कैसे मदद करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। धामी ने लिखा, "प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी पहल से एक ओर जहां राज्य में साल भर यात्राएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं।" पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड तीर्थयात्रा के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य में चार धाम जैसे कई तीर्थ स्थल हैं जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं।

इसके अलावा नैना देवी मंदिर, हेमकुंड साहिब, हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह पहल राज्य के पर्यटन को बढ़ाने और पूरे साल आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। शीतकालीन तीर्थयात्रा, जो पहले ठंडे महीनों तक सीमित थी, अब भक्तों को सभी मौसमों में चार धाम मंदिरों के दर्शन करने की अनुमति देती है। इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा, "शीतकालीन चार धाम यात्रा उत्तराखंड को साल भर तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।" मुझे विश्वास है कि इससे न केवल हमारे राज्य का धार्मिक महत्व मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को आजीविका का एक सतत स्रोत भी मिलेगा।”


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