आम तौर पर बाजार से कोई भी सामान खरीदते समय ग्राहक उसके पैकेट पर छपे लुभावने विज्ञापनों और बड़े-बड़े दावों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, जैसे '100% होल व्हीट', 'नो एडेड शुगर' या 'पिंपल फ्री'। इन आकर्षक वादों के झांसे में आकर उपभोक्ता अक्सर अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि, अब विनिर्माण कंपनियों के लिए अपने उत्पादों पर इस प्रकार के भ्रामक और असत्यापित दावे करना आसान नहीं रहने वाला है।
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों (कॉस्मेटिक्स) के पैकेट पर छपने वाले ऐसे तमाम दावों और ट्रेडमार्क की कड़ी जांच करने की एक व्यापक योजना तैयार की है। यदि कोई भी कंपनी अपने द्वारा किए गए विज्ञापनों या दावों के समर्थन में कोई ठोस और प्रामाणिक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत न केवल भारी जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि दोषी उत्पादों को तुरंत बाजार से हटाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और संबंधित नियामक निकायों द्वारा उठाये जा रहे इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को कॉरपोरेट धोखेबाजी से बचाना है। सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि पैकेट के मुख्य पृष्ठ पर लिखी गई बातों से प्रभावित होकर ही ग्राहक अपने गाढ़े पसीने की कमाई खर्च करते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के साथ मिलकर ट्रेडमार्क के तौर-तरीकों की गहन समीक्षा की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञापनों में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति या झूठ न हो। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने इस तरह की सख्ती दिखाई हो; इससे पहले जून माह में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक दावों के मामले में कुछ नामी खाद्य कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस नई नीति के लागू होने से बाजार में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को पूरी तरह से सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकेंगे।